RBI MPC Meeting 2023 Highlights: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को FY24 के लिए तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक 8 से 10 अगस्त तक हुई। आरबीआई ने आज रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। मई 2022 से, केंद्रीय बैंक ने रेपो दर 250 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ा दी है।
RBI के इस ऐलान के बाद यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अप्रैल और जून महीने में एमपीसी की हुई बैठक में भी रेपो रेट को स्थिर रखा गया था।
एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी सदस्य दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में तमाम चुनौतियों के बीच भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है और हम दुनिया के लिए आर्थिक वृद्धि का इंजन हैं।
साथ ही शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों की स्थिति मजबूत और एनपीए घटा है। साथ ही कॉरपोरेट बैलेंश शीट मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल लगातार बने हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है।
ब्याज दर:
– रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित
– स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25% पर बरकरार
– सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75% पर कायम
– सीआरआर 4.5% पर
जीडीपी अनुमान:
FY224 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया
– Q1FY24 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान 8%
– Q2FY24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 6.5%
– Q3FY24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 6%
– Q4FY24 के लिए जीडीपी अनुमान 5.7%
– Q1FY25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.6% अनुमानित है
मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान
– FY24 के लिए CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.4% किया गया
– Q2FY24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.2% से बढ़ाकर 6.2% किया गया
– Q3FY24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 5.4% से बढ़ाकर 5.7% किया गया
– Q4FY24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.2% पर बरकरार रखा गया
– अप्रैल-जून 2024 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2% आंका गया
तरलता के उपाय
सभी अनुसूचित बैंकों को 19 मई, 2023 और 28 जुलाई, 2023 के बीच अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10% का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आई-सीआरआर) बनाए रखना होगा।
आईडीएफ ढांचे में संशोधन
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) के लिए नियामक ढांचे को संशोधित किया गया है।
संशोधित ढांचे में मुख्य बदलाव हैं: (i) आईडीएफ के लिए प्रायोजक रखने की आवश्यकता को वापस लेना, (ii) आईडीएफ को प्रत्यक्ष ऋणदाताओं के रूप में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति देना, (iii) आईडीएफ को अनुमति देना ईसीबी के माध्यम से धन जुटाना, और (iv) पीपीपी परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय समझौतों को वैकल्पिक बनाना।
फ्लोटिंग-ब्याज ऋण पर
फ्लोटिंग-ब्याज ऋणों पर ब्याज दरों के रीसेट के लिए एक पारदर्शी ढांचा बनाने का प्रस्ताव।
– यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट लॉन्च करना
– यूपीआई लाइट की लेनदेन सीमा ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 500 की गई
– नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान शुरू करना