एयरपोर्ट की तर्ज पर अब मेट्रो स्टेशनों पर भी शराब की बिक्री की जाएगी। राजधानी दिल्ली के आबकारी विभाग ने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन परिसरों में शराब की दुकानें खोलने का काम शुरू कर दिया है, ताकि अधिक संख्या में लोगों तक इसकी बिक्री की जा सके।
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बदरपुर, द्वारका, करोल बाग, राजौरी गार्डन और मुंडका सहित बड़े परिसरों वाले मेट्रो स्टेशन पर आधा दर्जन से अधिक शराब की दुकानें खोली गई हैं। उन्होंने बताया कि अन्य मेट्रो स्टेशन पर सरकारी उपक्रमों द्वारा शराब की दुकानें खोलने की अनुमति के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से संपर्क किया जा रहा है।अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए खोलीं दुकानें
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यह शराब उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने और इससे अधिक राजस्व अर्जित करने का एक बड़ा कारक है। कुछ बड़े मेट्रो स्टेशन परिसर में पहले ही दुकानें खुल चुकी हैं और अन्य में जल्द ही खुल जाएंगी।
DMRC के आधा दर्जन स्टेशन पर मिलेगा शराब
अधिकारियों ने बताया कि डीएमआरसी ने दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड (डीसीसीडब्ल्यूएस) को आधा दर्जन से अधिक मेट्रो स्टेशन पर शराब की दुकानें खोलने के लिए व्यावसायिक शर्तों पर निर्मित दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं।
सितंबर तक शहर भर में 500 शराब की दुकानें खोलने के आदेश
दिल्ली सरकार के चार उपक्रम – दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीसीआईआईडीसी), दिल्ली दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) और डीसीसीडब्ल्यूएस को सितंबर तक शहर भर में 500 शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि चारों एजेंसियां मिलकर साल के अंत तक 200 और शराब की दुकानें खोलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों, शॉपिंग सेंटर और मॉल के अलावा, मेट्रो स्टेशन अधिक लोगों की भीड़ के कारण बेहतर बिक्री के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। जल्द ही, डीएमआरसी की अनुमति के साथ अन्य मेट्रो परिसर में दुकानें खोली जाएंगी
चारों निगमों को करीब 450 लाइसेंस जारी
आबकारी विभाग पहले ही चारों निगमों को करीब 450 लाइसेंस जारी कर चुका है। इन चारों एजेंसियों द्वारा संचालित 350 से अधिक शराब की दुकानें वर्तमान में दिल्ली में चल रही हैं।
गौरतलब है कि जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा आबकारी नीति में कथित घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने नीति को वापस ले लिया था। दिल्ली सरकार अब 17 नवंबर, 2021 से पहले चालू आबकारी व्यवस्था में वापस लौट गई है।